मूळ मराठी लेख ड्राफ्ट
City saturation index
ही अभिनव अभूतपूर्व प्रथमच प्रस्तुत करण्यात येत असलेली संकल्पना आहे . गुगल किंवा अन्य इंटरनेट प्रकार सोअर्स source शोधून पहा या प्रकारची टर्म फ्रेज phrase कन्सेप्ट जगात अस्तित्वात नाही, या प्रकारची कसलीही नोंद record आता या क्षणापर्यंत संपूर्ण जगात कुठेही नाही हे लक्षात येईल आणि म्हणून ह्या अभिनव अभूतपूर्व प्रथमप्रस्तुत एकमेवाद्वितीय संकल्पनेचे प्रस्तुतीकरण सार्वजनिकीकरण प्रकाशन तितक्याच गंभीरतेने वाचावे व लक्षात घ्यावे ही नम्र विनंती
मूळ संकल्पना, लेखन , प्रस्तुतीकरण , व्हिडिओ निर्मिती
©वैद्य हृषीकेश बाळकृष्ण म्हेत्रे.
एम् डी आयुर्वेद, एम् ए संस्कृत.
आयुर्वेद क्लिनिक्स
@पुणे & नाशिक.
9422016871
Abstract
प्रत्येक शहराला एक "सिटी सॅच्युरेशन इंडेक्स City saturation index " हा ठरवून दिला पाहिजे आणि त्यासाठी इंडेक्स ला पोहोचण्यापूर्वी तिथली नवीन लोकसंख्या वाढणार नाही, यासाठी अत्यंत स्ट्रिक्ट = तोडता येणार नाहीत , पळवाटा शोधता येणार नाहीत, हवे तसे वळवता येणार नाहीत ... असे नियम करायला हवेत !!!
सिटी सॅच्युरेशन इंडेक्स हा त्या शहराचे क्षेत्रफळ आणि त्यात उपलब्ध नैसर्गिक संसाधने, यांचा विचार करून, त्यात जास्तीत जास्त किती लोकसंख्या राहू शकते स्थायी स्वरूपात आणि किती लोकसंख्या फ्लोटिंग या स्वरूपात येऊ जाऊ शकते , यावर अत्यंत कठोर निर्बंध आणि नियंत्रण दोन्ही असायला हवं.
सिटी सॅच्युरेशन इंडेक्स ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणून त्याचा वापर केला, तर त्या त्या शहराचा नागरी सुविधांचा न्याय वितरण होईल, इतपत वाढ किंवा तथाकथित विकास झाला की, तिथे ... तिथून पुढे ... कुठल्याही प्रकारच्या रेसिडेन्शिअल कमर्शियल इंडस्ट्रियल अशा प्रकारच्या आस्थापनांना नव्याने अनुमती देणे हे कायमस्वरूपी थांबवावे!!!
मूळ सविस्तर लेख
पुणे मुंबई पाठोपाठ ...
नाशिक कोल्हापूर अहिल्यानगर संभाजीनगर नागपूर अमरावती अकोला ही शहरं हळूहळू ओसंडून वाहत आहेत !
ज्या नाशिक कोल्हापूर मध्ये दहा पंधरा वर्षे पूर्वी, रस्ते मोकळे , सुरक्षित चौक , संध्याकाळच्या वेळी सुद्धा बऱ्यापैकी रिकामे असे वाटायचे ... तिथे आज गर्दी घुसमट जाणवू लागली आहे!
या सगळ्या वरचा उपाय काय ???...
तर अनेकांना वाटतं की रस्ता रुंदीकरण, एफ एस आय किंवा टी डी आर वाढवून, जुने बंगले / जुने वाडे पाडून पंधरा-वीस तीस चाळीस मजली इमारती उभ्या करणे, मेट्रो, उड्डाणपूल, सार्वजनिक किंवा खाजगी वाहतूक व्यवस्था सुधारणे + वाढवणे!!
पण खरं सांगू का ... ह्या सगळ्यांनी काहीही होणार नाही होत नाहीये हे आपण पाहतोच आहोत उलट महानगरांमध्ये जितक्या अद्यावत सुविधा येणार तितकी तिथली गर्दी वाढणार आणि आसपासच्या गावांमधून या मोठ्या शहरांमध्ये ड्रेन drain / ओढा वाढताच राहणार
2000 च्या आधी, सिंहगड मार्गावरती राजाराम पूल निर्माण व्हायच्या आधी, संतोष हॉल आनंद नगर हिंगणे याच्यापुढे अत्यंत विरळ वस्ती होती. दहा माणसांच्या मिठीत मावणार नाही, एवढी मोठी वडाची झाडं, तिथून पुढे दोन्ही बाजूला शेवटपर्यंत होती! राजाराम पुलाच्याही अलीकडे अगदी पानमाळ्यापर्यंत सुद्धा वस्ती विरळ होती , वीटभट्टी होती ! पर्वती ते तळजाई हा सगळा डोंगर पूर्णपणे जनवस्ती विरहित रिकामा हिरवा मोकळा होता !!!
राजाराम पूल झाला आणि नदीच्या पलीकडे असलेल्या कर्वेनगर हिंगणे कोथरूड येथील गर्दी ही नदी ओलांडून, संतोष हॉलपासून पुढे धायरीतील डीएसके विश्व पर्यंत घुसली पसरली ... आणि आता ती तुंबली आहे
2000 च्या आधी चाकण वाघोली खेडशिवापूर खडकवासला धायरी हडपसर यवत तळेगाव ही सगळी खूप लांबची गावं होती ... आज इथे राहणारी माणसं "आम्ही पुण्यात राहतो" असं म्हणतात🙆🤦
जे पुणे अगदी खरं सांगायचं तर नारायण पेठ शनिवार पेठ सदाशिव पेठ एवढेच आहे, ते फार फार तर डेक्कन शिवाजीनगर अगदी खूप लांब म्हणजे पूर्वी विठ्ठलवाडी जकात नाका होता तिथपर्यंत मान्य करायला काही हरकत नाही ... दत्तवाडी च्या अलीकडच्या वसाहतीला सुद्धा आजही नवी पेठ असंच नाव आहे ... पण आजच्या पुण्याच्या पी एम आर डी ए PMRDA Pune चा रेडीएस त्रिज्या 56 किलोमीटर आहे म्हणजे डायमीटर व्यास 112 किलोमीटर होतो म्हणजे 112 किलोमीटर परिसरात राहणारी माणसं पुणे शहरात राहतो, असं म्हणतात! ...
महाराष्ट्राच्या बहुतेक प्रत्येक गावातल्या प्रत्येक घरातला एक माणूस आज पुण्यात स्थायिक किंवा फ्लोटिंग असा आहे , कोकणातल्या प्रत्येक गावातल्या प्रत्येक घरातला एक माणूस जसा मुंबई चाकरमानी आहे तसं ... आणि तरीही जिला लग्न करायचेय अशा प्रत्येक मुलीला असं वाटतं की तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याचा पुण्यामध्ये एक तीन बीएचके फ्लॅट असावा
याच्यापेक्षा वाईट स्थिती मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, तिसरी मुंबई(?) यांची आहे !
महाराष्ट्र बाहेरील दिल्ली बेंगलोर या बाबत न बोललेलं बरं!!!
एक्सप्रेस हायवे तयार झाल्यानंतर, मुंबईतून पुण्यात घुसणारी गर्दी ही अति प्रचंड प्रमाणात वाढली! तोपर्यंत मुंबई पुणे प्रवास हा घाटात ट्रॅफिक जाम होते , म्हणून खूप अवघड होता ... पण जसे जसे पुणे आणि त्याला जोडणाऱ्या आसपासच्या जिल्ह्यांच्या गावांना जोडणारे रस्ते हे रुंद गतिमान सुविधा जनक आणि बायपास युक्त होऊ लागले ... तसतसे या शहरांच्या आसपास असणाऱ्या खेड्यांमधून "सुविधा आणि व्यवसाय = रोजी रोटी = पैसा" मिळवण्यासाठी; गावातली शांतता सुख याचा त्याग करून, सगळेजण जवळच्या महानगरात/पुण्यात घुसले ...
आणि अर्थातच एवढ्या जणांची राहण्याची व्यवस्था ही चांगल्या प्रतीच्या घरांमध्ये होऊ शकत नसल्याने किंवा परवडत नसल्याने या सर्व शहरांमध्ये पूर्वी कधीही नव्हती एवढी झोपडपट्टी वाढली . येण्या जाण्याची शहरअंतर्गत व्यवस्था ही कोलमडून गेल्यावर, अनियंत्रित आणि प्रतिदिनी वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळं, ट्रॅफिक, प्रदूषण, गर्दी, गाड्यांची संख्या, कचरा, येण्या जाण्यासाठी होत जाणारा विलंब, खोळंबा, सार्वजनिक वाहतुकीवर ताण ... हे सगळं वाढत गेलं !
त्यामुळे शहरांमध्ये आपण जेवढ्या सुविधा वाढवत जाऊ, तेवढी आसपासची खेडी गावं ही ओस पडणार, रिकामी होणार ... आणि त्याच्या व्यस्त प्रमाणात reciprocal शहरांवरचा सर्व प्रकारचा नागरी सुविधांचा आणि त्या अनुषंगाने असणाऱ्या सर्व बाबींचा नकारात्मक ताण हा वाढत जाणार !!!
आता हे सगळं आपल्याला माहिती आहे तरीही आपण हा विषय पुन्हा का मांडतो आहे!?!?
त्याचं कारण असं की याच्यावरचा उपाय हा, शहरातल्या सुविधा वाढवत जाणे, अद्ययावत करणे, टेक्निकली ॲडव्हान्स करणे... हा नाहीये!
रस्ता रुंदीकरण मेट्रो भुयारी रेल्वे हे त्याच्यावरचे उपाय नाहीत ...
*तर प्रत्येक शहराला एक "सिटी सॅच्युरेशन इंडेक्स City saturation index " हा ठरवून दिला पाहिजे आणि त्यासाठी इंडेक्स ला पोहोचण्यापूर्वी तिथली नवीन लोकसंख्या वाढणार नाही, यासाठी अत्यंत स्ट्रिक्ट = तोडता येणार नाहीत , पळवाटा शोधता येणार नाहीत, हवे तसे वळवता येणार नाहीत ... असे नियम करायला हवेत !!!
जसे पॅथॉलॉजी च्या रिपोर्ट मध्ये कोलेस्टेरॉलची किंवा युरिया क्रिएटिनिनची किंवा बिलिरुबिनची किंवा शुगर Hba1c व्हॅल्यू एका विशिष्ट स्तराच्या पलीकडे गेली, कि ती डेंजरस क्रिटिकल फेटल म्हणजे धोकादायक गुंतागुंतीची किंवा मृत्यूकारक अशा स्तराला जाते !
तसं सिटी सॅच्युरेशन इंडेक्स हा त्या शहराचे क्षेत्रफळ आणि त्यात उपलब्ध नैसर्गिक संसाधने, यांचा विचार करून, त्यात जास्तीत जास्त किती लोकसंख्या राहू शकते स्थायी स्वरूपात आणि किती लोकसंख्या फ्लोटिंग या स्वरूपात येऊ जाऊ शकते , यावर अत्यंत कठोर निर्बंध आणि नियंत्रण दोन्ही असायला हवं.
जगात उपलब्ध असणाऱ्या भूमीच्या क्षेत्रफळाच्या फक्त 2.4% भूमी भारत देशाच्या ताब्यात असतानाही, आज जगातील 20% लोकसंख्या म्हणजे आज भारत देशामध्ये 140 कोटी लोक राहतात म्हणून ... अन्य देशांमध्ये भरपूर जागा रिकामी आहे म्हणून भारतातील लोकांना त्या रिकाम्या देशांमध्ये जाऊन राहता येतं का? नाही !!! कारण सीमा पार जाण्यासाठीचे नियम = पासपोर्ट + व्हिसा हे अत्यंत कठीण आहेत !!!
तसंच जर सिटी सॅच्युरेशन इंडेक्स ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणून त्याचा वापर केला, तर त्या त्या शहराचा नागरी सुविधांचा न्याय वितरण होईल, इतपत वाढ किंवा तथाकथित विकास झाला की, तिथे ... तिथून पुढे ... कुठल्याही प्रकारच्या रेसिडेन्शिअल कमर्शियल इंडस्ट्रियल अशा प्रकारच्या आस्थापनांना नव्याने अनुमती देणे हे कायमस्वरूपी थांबवावे!!!
जेणेकरून तिथे त्या व्यवसाय किंवा शिक्षण किंवा निवास किंवा उद्योग किंवा अर्थार्जन यासाठी येऊ इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी, त्याच्या आसपास प्रति रूप डुप्लिकेट जोड जुळी नवीन नगर महानगर वसवता येतील ...
किंवा खरंतर
आज दोन जिल्ह्यांच्या (मुख्यालय शहरांत) मध्ये साधारण तीन ते सहा तासांचा अंतर आहे! याच्यामध्ये शेकडो किलोमीटर आणि हजारो एकर जमीन ही रिकामी पडलेली आहे! यामध्ये कमी सिटी सॅच्युरेशन इंडेक्स असलेली, कमी परीघ कमी व्यास कमी त्रिज्या सरकम्फरन्स डायमीटर रेडियस असलेली नवीन गावं नगर महानगर वसवता येतील
किंवा आत्ता अस्तित्वात असलेल्या गावांमध्ये खेड्यांमध्ये त्या प्रकारचे विकेंद्रीकृत डीसेंट्रलाईज्ड अशा पद्धतीने विकसित होऊ शकणारे नागरी व्यावसायिक शैक्षणिक औद्योगिक आस्थापनं प्रस्थापित करता येतील
कारण कितीही सुविधा देतो म्हटलं तरी आत्ताची फुगलेली "किंवा खरंतर फुटलेली" शहरं = स्वोलन सिटीज ऑर बर्स्टेड सिटीज ह्या पूर्व पदावर आणणे आणि त्यांच्या वाढत्या नागरी लोकसंख्येला स्थायी किंवा फ्लोटिंग अशा दोन्ही प्रकारच्या सुविधा पुरवणे, हे प्रत्येक नव्या दिवशी "अवघड ते अशक्य" होत जाणार आहे.
म्हणून आज जगात कुठेही प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसली तरीही ... जशी यूपीआय ही करन्सी एक्सचेंज चलन विनिमय व्यवस्था भारतात सर्व स्तरांवरती स्वीकारली गेली आहे, तशीच जगात कुठेही अस्तित्वात नसलेली आणि कदाचित लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे आपल्याच देशाला सर्वाधिक आवश्यक असलेली सिटी सॅच्युरेशन इंडेक्स ही संकल्पना मांडून राबवून त्याच्यावरती अभ्यास करून, त्यानुसार आत्ताच्या अस्तित्वात असलेल्या गावांचे नगरांचे महानगरांचे, वर्गीकरण ग्रेडेशन इंडेक्सेशन करून, आहेत ती खेडी गावं ही सुविधा युक्त करता येतील
किंवा आत्ता दोन जिल्ह्यांच्या ठिकाणांच्या मधल्या अंतरामध्ये, रिकाम्या असलेल्या, शेकडो किलोमीटर, हजारो एकर परिसरात, अशा प्रकारची नियोजनबद्ध प्लॅन्ड नगरं गावं, प्रोटेक्टेड सेफ नॉर्मल सिटी सॅच्युरेशन इंडेक्स, कधीही ओलांडून जाणार नाही, अशा पद्धतीने वसवणं, हे निश्चितपणे शक्य होईल !!!
फक्त त्यासाठी सामाजिक रेटा आणि राजकीय इच्छाशक्ती या दोन्ही बाबी एकत्र आल्या पाहिजेत.
समाज विशेषतः भारतीय समाज बदल फार वेगाने स्वीकारतो
त्यामध्ये डीमाॅनीटायझेशन, बटनांच्या फोनवरून स्मार्टफोन, इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा वापर, यूपीआय, बॅलेट पेपर वरून ईव्हीएम द्वारे मतदान ... असे अनेक बदल हे अत्यंत वेगाने पण तरीही कुठल्याही प्रकारचं घर्षण खळखळाट फ्रिक्शन डिस्टर्बन्स असंतुलन इम्बॅलन्स न होता सुरळीतपणे स्वीकारले गेलं...
तसंच सिटी सॅच्युरेशन इंडेक्स ही संकल्पना प्रत्यक्षात येणं , हे आजचं केंद्रीय आणि राज्यातलं नेतृत्व आणि त्या नेतृत्वाच्या आसपास असलेली सक्षम मंत्र्यांची आणि अधिकाऱ्यांची टीम पाहता, हे अजिबात अशक्य नाही !!!
त्यामुळे पुढील दोन पाच दहा पंधरा वीस वर्षात, आपण सिटी सॅच्युरेशन = खरंतर सिटी सेक्युरेशन इंडेक्स ही संकल्पना भारतात (आणि कदाचित संपूर्ण जगात) रुजवून, नागरी आणि औद्योगिक व्यवस्थेची पुनर्रचना पुनर्मांडणी रीडिझाईनिंग रिस्ट्रक्चरिंग निश्चितपणे करू शकणार आहोत !
जर सिटी सॅच्युरेशन इंडेक्स ही संकल्पना स्वीकारली आणि प्रत्यक्षात राबवली गेली ,
तर आज सर्व मोठ्या मध्यम आणि छोट्या शहरात प्रतिदिनी वाढत जाणारी, नागरी औद्योगिक शैक्षणिक आणि या अनुषंगाने असणारी आरोग्य ट्रॅफिक प्रदूषण कचरा झोपडपट्टी गुन्हेगारी, या सर्व स्तरावरच्या समस्या आटोक्यात आणणं किंवा कदाचित नष्ट करणे, हे प्रत्यक्षात येऊ शकेल!
City saturation index = city securation index
No comments:
Post a Comment